अग्निपथ पर सरकार को नहीं पड़ी 'बूस्टर डोज' की जरूरत

18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी सहित कुछ विपक्षी दल, सेना भर्ती के लिए शुरु की गई 'अग्निपथ' योजना का मुद्दा उठा सकते हैं। ये दल पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व राजस्थान सहित कई दूसरे राज्यों में अग्निपथ को लेकर आवाज उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि किसान आंदोलन पर कदम पीछे रख चुकी मोदी सरकार ने उससे बड़ा सबक लिया है। यही वजह रही कि अब अग्निपथ के मामले में केंद्र सरकार 'माफीवीर' बनने से बच गई है।