देश के लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर लगी हुई हैं। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में इसकी घोषणा की थी और अब आयोग का गठन भी कर दिया गया है। इन सबके बीच एक खबर आ रही थी कि क्या उनकी महंगाई राहत (DR) को मूल पेंशन में मिला दिया जाएगा? इस अनिश्चितता ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई सवाल खड़े कर दिए थे। इस पर अब सरकार ने साफ कर दिया है। जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए झटके की बात है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है। हालांकि ऐसी संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है।