अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक गर्ग ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने और विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का आह्वान किया। भोरंज ब्लॉक समिति सभागार में आयोजित पंचायत प्रधानों और सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए एडीसी ने पंचायत प्रतिनिधियों को 16वें वित्त आयोग की विकास योजनाओं, बीबी जी राम जी योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभिषेक गर्ग ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पंचायतों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से गांवों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि का उपयोग पेयजल, स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण सड़कों के विकास, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा महिला, बाल एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े कार्यों पर किया जा सकता है। बैठक में जिला पंचायत अधिकारी बबीता गुलेरिया, जिला विकास अधिकारी अस्मिता ठाकुर, खंड विकास अधिकारी कुलवंत सिंह, पंचायत निरीक्षक राकेश कुमार, उपनिरीक्षक मनोज शर्मा सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे।