पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए प्रशासन द्वारा गांव-गांव करवाए गए सर्वे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब तक तीन गांवों के लोगों ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर दोबारा सर्वे करवाने की मांग की है। बुधवार को पाटौदा गांव के ग्रामीण ब्लॉक समिति सदस्य प्रतिनिधि के नेतृत्व में डीसी से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। ब्लॉक समिति सदस्य प्रतिनिधि विजय, सूरत सिंह, रामकला ने बताया कि वह कई सालों से गांव में रह रहे हैं। अधिकतर किराये के मकान या झुग्गी-झाेपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन उनके नाम पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस एजेंसी ने सर्वे किया है, वह बिल्कुल गलत किया गया है। पात्रों के नाम तक शामिल नहीं किए। उनका कहना था कि सर्वे में गांव के कुल 22 लोगों के नाम शामिल किए गए थे, उसमें से भी चार लोगों के नाम बाद में काट दिए गए जबकि गांव में काफी संख्या में लोग योजना के पात्र है। जिस एजेंसी ने सर्वे किया है, वह बिल्कुल गलत किया है। यह सर्वे दोबारा करवाया जाना चाहिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। गलत सर्वे कराने को लेकर अब तक तीन गांवों के लोग डीसी सहित अन्य अधिकारियों से मिलने आ चुके हैं। जहांगीरपुर, कलाई और अब पाटौदा गांव के लोग अधिकारियों से मिले हैं।