हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह की सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लग गई है। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। और 25 से 27 फरवरी के बीच बजट पेश किया जा सकता है। इस बार बजट सत्र की 12 से 15 बैठकें हो सकती हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल की अभिभाषण की शुरुआत से होगी। इसके अलावा बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से फार्मासिस्ट के भर्ती नियमों को मंजूरी दी जा सकती है। इसकी फाइल अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंची हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (एचईईपी) 2020 व इससे संबंधित 16 प्रोत्साहन योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसके तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) व अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से छूट के प्रावधान को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम 50 उद्यमी, जिनकी औद्योगिक इकाइयां न्यूनतम 10 एकड़ की सतत भूमि पर स्थित है, वे सरकारी पोर्टल के माध्यम से सामूहिक रूप से नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। बशर्ते ऐसी इकाइयों ने एक जनवरी, 2021 से पूर्व उत्पादन प्रारंभ किया होना चाहिए। आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक, इन इकाइयों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से नियमित माना जाएगा।