केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड के 15 बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को पद पर रहते हुए नियमावली के विपरीत कार्य करने का दोषी पाया गया है।
पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की लंबे समय से चलती आ रही तेल और हवाई कंपनियों की मांग को केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि इसे जीएसटी में लाने से राज्यों की कमाई पर असर पड़ेगा।
अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच (FITCH) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान में कटौती कर उसे 6.6 फीसदी कर दिया है। ये कटौती मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में सुस्ती के चलते की गई है।