डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के सभी कर्मचारी यूसीसी के नियमों के तहत विवाह पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करवाएं। वहीं जिस विभाग की ओर से इसमें देरी या लापरवाही की गई, तो उसके लिए उनके कार्यालय अध्यक्षों का मार्च का वेतन रोक दिया जाएगा।
वहीं उन्होंने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को जल्द पूरा करने और वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग ने जिले में तय लक्ष्य 55.58 करोड़ के सापेक्ष फरवरी तक 62.39 करोड़ की वसूली हो चुकी है।
इस वर्ष के लक्ष्य का 112.25 प्रतिशत होने के साथ ही गत वर्ष की तुलना में यह 3.58 प्रतिशत अधिक है। खनन के लिए इस वर्ष जिले में निर्धारित लक्ष्य 28.436 करोड़ के सापेक्ष 16.63 करोड़ का राजस्व वसूला जा चुका है। अवैध खनन के मामले में भी इस वर्ष 98.07 लाख का जुर्माना आरोपित कर 45.67 लाख की वसूली की जा चुकी है।
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जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों के साथ ही खनन विभाग, पुलिस विभाग को अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रख ऐसे मामलों में निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभर्थियों के चयन, राशन कार्डों आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर जल्द कार्रवाई करने को कहा।