पेयजल निगम और वन विभाग एक-दूसरे की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ रहे
जल जीवन मिशन योजना के तहत बनने वाले 1200 किलोलीटर टैंक का निर्माण अटका
उत्तरकाशी। डुंडा विकासखंड की ग्राम पंचायत हिटाणु के पांच तोक के करीब 800-900 आबादी को पेयजल निगम और वन विभाग की लापरवाही से पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। गत दो वर्षों से जल जीवन मिशन योजना के तहत बनने वाले 1200 किलोलीटर के टैंक का निर्माण वन भूमि हस्तांतरण के पेच में फंसा है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले दो वर्षों से दोनों विभाग एक-दूसरे पर पल्ला झाड़कर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं।
ग्राम पंचायत हिटाणु की प्रधान सरिता घलवान सहित किशोर सेमवाल, राजेश, राकेश, राजेंद्र प्रसाद, लोकेंद्र, अनिल का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के गांव में पाइप बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद उस पर आपूर्ति पूरी करने के लिए 1200 केएल क्षमता का टैंक निर्माण होना था।
योजना की लागत करीब 70 से 80 लाख के करीब है लेकिन पिछले दो वर्षों से पेयजल निगम और वन विभाग के बीच वन भूमि हस्तांतरण के पेंच में फंसा है। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी ग्रामीणों को पुरानी पेयजल लाइन से ही आपूर्ति पूरी करनी पड़ रही है लेकिन गांव के पांच तोकों की लगातार जनसंख्या बढ़ने के साथ ही गांव में एक विवि का संचालन होने के कारण हर दिन छात्र-छात्राएं पहुंचते हैं। उन्हें भी ग्रामीणों के साथ कई बार पेयजल आपूर्ति के लिए परेशान होना पड़ता है।
इस संबंध में ग्रामीण पेयजल निगम और वन विभाग के कार्यालयों में कई चक्कर काट चुके हैं लेकिन दोनों विभाग एक-दूसरे पर पल्ला झाड़कर जिम्मेदारी से बच रहे हैं। पेयजल आपूर्ति के लिए परेशान ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जल्द ही इस पर कार्रवाई की मांग की है।
पेयजल निगम के ईई मधुकांत कोटियाल का कहना है कि योजना के ऑनलाइन अनुमति के लिए फाइल डीएफओ कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय भेज दी गई है। जल्द ही इस पर स्वीकृति मिलने पर ऑनलाइन वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
डुंडा रेंज अधिकारी पूजा बिष्ट का कहना है कि अभी डीएफओ कार्यालय से किसी प्रकार का आदेश नहीं आया है। वहां से आदेश आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।