डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि जिले में नए उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष कम ऋण वितरण पर नाराजगी जताई।
मंगलवार केे जिला सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक में डीएम ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष कम ऋण वितरण पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी बैंकर्स को अधिक से अधिक ऋण वितरित करने को कहा। साथ ही जिन लाभार्थियों ने औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं उन्हें सूचना देकर इन्हें पूरा कराकर ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। डीएम ने पर्यटन विभाग को होम स्टे आदि योजनाओं में अधिक से अधिक आवेदन बैंकों को प्रेषित करने को कहा। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक उत्तम तिवारी, लीड बैंक अधिकारी बीएस तोमर, कृषि अधिकारी गोपाल भंडारी, उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह, सहायक निदेशक मत्स्य प्रमोद शुक्ल, पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री सहित सभी बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे। इसके बाद वैकल्पिक ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की समीक्षा बैठक में कुछ बैंक लाभार्थियों द्वारा प्लांट स्थापना के लिए जमीन को अकृषि कराने के लिए बाध्य करने की बात सामने आई, जिस पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम से स्वीकृत इकाईयों के लिए जमीन को अकृषि कराने की बाध्यता नहीं है। उरेडा की वरिष्ठ परियोजना अधिकारी वंदना ने बताया कि चीड़ की पत्तियों(पीरूल) से बिजली उत्पादन योजना के प्रथम चरण में जिले में सात आवेदन स्वीकृत हुए हैं। इंद्रा टिपरी गांव में 200 किलोवाट का सोलर प्लांट व चकोन गांव में 25 किलोवाट का पीरूल प्लांट लग चुके है। ब्यूरो