उत्तरकाशी। भारत-चीन सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सेना की विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण की प्रगति का जायजा लिया।
बैठक में राजस्व विभाग, वन विभाग और सेना के अधिकारियों के साथ लंबित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है इसलिए रक्षा परियोजनाओं से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए वन स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाओं में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।
डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों तक बेहतर सुविधाएं और आधारभूत ढांचा पहुंचाने के लिए सभी विभागों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। संवाद