मूल निवास व भू-कानून की मांग पर अड़े, अब आरपार की लड़ाई का किया एलान
उत्तरकाशी। मूल निवास 1950 और सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में फूट पड़ा। चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे आंदोलनकारियों ने धरना देकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों और चेतावनी के बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आंदोलनकारियों ने अब आरपार की लड़ाई का एलान करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के माध्यम से ज्ञापन भेजकर छह प्रमुख मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने उत्तराखंड में मूल निवास 1950 की व्यवस्था लागू करने और प्रदेश के जल, जंगल व जमीन की सुरक्षा के लिए हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू-कानून बनाने पर जोर दिया।
इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाकर 30 हजार प्रतिमाह करने और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तर्ज पर राज्य सेनानी का दर्जा देने की मांग उठाई। ज्ञापन में 31 दिसंबर 2021 से पहले तहसीलों में जमा लंबित आवेदनों की जांच कर पात्र लोगों का जल्द चिह्नीकरण करने और डॉ. बिजेंद्र सिंह पोखरियाल की रोकी गई सम्मान पेंशन और बकाया राशि जारी करने की मांग भी शामिल रही।
समिति का कहना है कि न्यायालय से दोषमुक्त होने के बावजूद उनकी पेंशन बहाल नहीं की गई है। आंदोलनकारियों ने कहा कि बार-बार ज्ञापन देने और समय-सीमा तय करने के बाद भी शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
धरना स्थल पर विजय बहादुर रावत बिजेंद्र पोखरियाल, घनश्याम प्रसाद, महेंद्र पंवार, चैता देवी, सोना देवी, रामप्यारी, सुरमा देवी, धर्म सिंह महर, राजेंद्र पैन्यूली, रामलाल, खुशहाल सिंह बिष्ट, जगदीश आदि थे।