उत्तरकाशी। 15 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने विकास भवन परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने उत्तराखंड सामाजिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण (उसाटा) द्वारा मनरेगा योजना में सोशल ऑडिट के नाम पर बिना साक्ष्यों के ग्राम विकास अधिकारियों को फंसाए जाने पर रोष जताया।
धरना स्थल पर हुई सभा में संगठन के जिलाध्यक्ष प्रकाश पंवार ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी के कई पद रिक्त होने के कारण दुर्गम क्षेत्रों में 30 से 40 गांवों की जिम्मेदारी एक ग्राम विकास अधिकारी पर है। इसके बावजूद कर्मचारियों को सुविधा देने के बजाय सरकार सोशल ऑडिट की आड़ में उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट की कार्रवाई बंद करने, वेतन विसंगति दूर करने, रिक्त पद भरने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना आंदोलन के बाद भी यदि कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर विजेंद्र चौहान, महावीर सिंह, देव सिंह नेगी, डीपी थपलियाल, डीके पुरी, अशोक रावत, मुकेश नेगी, अजय रावत, केसी रमोला आदि मौजूद रहे।