डीएम ने दिए फसल बीमा तथा प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना के लंबित मामलों का निस्तारण करने के आदेश

मंगलवार को हुई बैठक में इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के पोर्टल में किसानों का आधार कार्ड, खतौनी एवं बैंक पास बुक अपलोड किया जाना जरूरी है। तीनों दस्तावेज अपलोड होने के बाद ही किसानों को बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2017-18 में रवि की फसल में कुल 2537 किसानों ने फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें से करीब 1357 किसानों के दस्तावेज ही पोर्टल पर अपलोड हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में भारतीय स्टेट बैंक आराकोट की शाखा को छोड़कर बाकी किसी बैंक ने किसानों के दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया है। जिसपर डीएम ने सभी बैंकर्स को रवि की फसल के बीमा से जुड़े दस्तावेज 15 जून तक अपलोड करने के निर्देश दिए। जबकि खरीफ की फसल के बीमा से 8 हजार किसानों को 31 मई तक जोड़कर लाभांवित करने को कहा। उधर, प्रधानमंत्री आवास ऋण को लेकर अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जनपद में कुल 188 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें एसबीआई पुरोला में 64, बड़कोट में 9, चिन्यालीसौड़ में 4 एवं नौगांव में 22 आवेदन लंबित है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक पुरोला में 39, बड़कोट में 5, बाड़ाहाट में 3, नौगांव में 4 और चिन्यालीसौड़ में एक आवेदन लंबित है। वहीं जिला सहकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ कॉर्मस, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में भी कई आवेदन लंबित पड़े हैं। जिसपर डीएम ने सभी बैंकर्स को लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी महिधर सिंह तोमर, मुख्य उद्यान अधिकारी बृजराज सिंह, लीड बैंक अधिकारी डीएस पाल आदि मौजूद रहे।