देहरादून में सीएम को ज्ञापन देते बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व विधायक।
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रुद्रपुर। जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर काशीपुर स्थित श्रम न्यायालय को सप्ताह में तीन दिन जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट में कैंप कोर्ट के रुप में स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए पेंशन और सामूहिक बीमा योजना की मांग की है।
देहरादून स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस में विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ बार पदाधिकारियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा।
कहा कि 21 नवंबर को तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में जूनियर अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है। जिला एवं सत्र न्यायालय में साढ़े पांच सौ अधिवक्ता हैं। बुजुर्ग अधिवक्ताओं को विषम परिस्थितियों में बीमारी के दौरान इलाज कराने के लिए धन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिला जजी परिसर के समीप नैनीताल हाईवे पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा सिडकुल पंतनगर में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं।
श्रमिक के वादों की सुनवाई काशीपुर के श्रम न्यायालय में होती है। इस कारण गरीब, मजदूर वादकारियों और अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिला बार एसोसिएशन कईं सालों से सप्ताह में तीन दिन जिला मुख्यालय में श्रम न्यायालय को स्थापित करने की मांग कर रही है। वहां पर बार उपाध्यक्ष सुधीर सिह, सचिव शिवकुंवर सिंह, कोषाध्यक्ष कमल चिलाना, सदस्य सर्वेश सिंह मौजूद रहे।