विकास की रफ्तार यदि सरकार के मंत्रियों और विधायकों की घोषणाओं से आंकी जाए तो प्रदेश सरपट दौड़ रहा है, लेकिन यदि बजट खर्च करने की जमीनी हकीकत देखें तो हालत बदतर नजर आते हैं। ये हालत तब हैं जब मुख्यमंत्री जिले के महीने में चार दौरे कर रहें हैं और उनका सारा फोकस तराई पर ही है। चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ विभागों को छोड़कर जिले के अधिकतर विभाग विकास कार्यों को आवंटित बजट का 40 फीसदी भी खर्च नहीं कर सके हैं। महिला कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जल संस्थान, पशुपालन, माध्यमिक शिक्षा पिछड़ी जाति कल्याण योजना जैसे शीर्षक प्राथमिकता वाले विभागों की हालत तो और खराब है। आधा दर्जन महकमों ने अभी तक योजनाओं का धन छुआ तक नहीं है। डीएम अक्षत गुप्ता और सीडीओ डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की फटकार के बाद अधिकारी आंकड़ों के खेल में जुटे हुए हैं।
केंद्र सेक्टर की वित्तीय स्थिति की बात करें तो पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए शासन से 1.34 करोड़ रुपये आवंटित हुए, 10 माह बीतने के बाद आज तक विभाग ने एक रुपया नहीं खर्च किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछड़ी जाति का विकास कैसे होगा। वहीं नगर विकास को 1.79 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 109 लाख आवंटित हुए जिसमें से वह एक ढेला तक खर्च नहीं कर पाए। वहीं कई विभागों को अभी तक 80 प्रतिशत धनराशि खर्च कर देनी चाहिए थी। लेकिन वे 40 फीसदी से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं।
ये ही हाल राज्य सेक्टर योजनाओं का है जिसमें विधायक निधि, बाल विकास, सर्वशिक्षा अभियान का है। जिला योजनाओं के तो हाल और ही बुरे हैं। विकलांग कल्याण, महिला कल्याण को जारी बजट का एक रुपया खर्च नहीं हो पाया है। वहीं जल निगम, वन विभाग, सेवायोजन सहित 14 विभाग अपना 70 फीसदी खर्च नहीं कर पाए हैं।
जिला योजना की स्थिति रिपोर्ट लाख में
विभाग शासन से अवमुक्त क्रमिक व्यय
विकलांग कल्याण 1.40 00
महिला कल्याण 0.55 00
जल निगम 561 274
गन्ना विकास 170 82
वन विभाग 51 27
राज्य सेक्टर की वित्तीय रिपोर्ट लाख में
विधायक निधि 1806 678
बाल विकास एवं पुष्टाहार 3941 1656
सर्व शिक्षा अभियान 2499 505
अल्पसंख्यक कल्याण 1.20 00
केंद्र सेक्टर योजना की वित्तीय रिपोर्ट लाख में
पिछड़ी जाति कल्याण 134 00
नगर विकास 179 00
अल्पसंख्यक कल्याण 109 00
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 1610 648
सर्वशिक्षा अभियान 4642 938