काशीपुर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के परिणामों के प्रकाश ने राजकीय और सहायता प्राप्त काॅलेजों की शिक्षा व्यवस्था पर फिर प्रश्न चिह्न लग गया है। शनिवार को घोषित नतीजों में वित्तविहीन कॉलेजों का परीक्षाफल बेहतर नजर आया।
वित्तविहीन कालेजों के 227 विद्यार्थियों ने हाईस्कूल और इंटर की टाप-10 सूची में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। इनमें से दो बेटियों ने प्रदेश स्तर पर भी पहचान बनाई है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकारी काॅलेजों में शिक्षा का स्तर गिर चुका है जबकि शिक्षक हर माह मोटी पगार प्राप्त कर रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 3300 हाई स्कूल और इंटर कालेज हैं जिनमें 1600 राजकीय, 1700 सहायता प्राप्त और अन्य वित्तविहीन हैं। सरकार हर वर्ष सबसे अधिक सुविधाएं राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों को देती हैं। इन स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जो हर माह लाखों रुपयों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में कमी बनी हुई है जिससे इन काॅलेजों के छात्र-छात्राएं लगातार पिछड़ रहे हैं।
प्रदेश के विद्यालयों का ऐसा रहा परीक्षाफल
हाईस्कूल में राजकीय विद्यालयों के 31 विद्यार्थियों ने टॉप- 25 की सूची में स्थान बनाया है जबकि सहायता प्राप्त विद्यालयों के 20 और वित्तविहीन विद्यालयों के 156 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता सूची में स्थान बनाया है। दूसरी ओर इंटरमीडिएट में राजकीय विद्यालयों के 22, सहायता प्राप्त विद्यालयों के 12 और वित्तविहीन विद्यालयों के 71 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता सूची में स्थान पाया। आंकड़ों से साफ है कि वित्तविहीन विद्यालयों को रिजल्ट राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों से बेहतर है।