रुद्रपुर। उत्तर प्रदेश के स्थायी या सामान्य निवास प्रमाणपत्र के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच-पड़ताल तेज कर दी है।
वर्ष 2024-25 में ऊधमसिंह नगर में नियुक्त 26 शिक्षकों को सोमवार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इनमें से 25 शिक्षक सुनवाई में शामिल हुए और उन्होंने निदेशक प्राथमिक शिक्षा के सामने अपना पक्ष रखा। मामला नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही रिट याचिका हेमपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य से जुड़ा है।
हाईकोर्ट के 18 मार्च के आदेश के अनुपालन में विभाग ने उत्तर प्रदेश के निवास प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्त डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों की सुनवाई शुरू की है।
सीईओ हरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा कार्यालय में सुबह गूगल मीट के जरिए सुनवाई हुई। शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के पक्ष में दलीलें रखीं। सुनवाई खत्म होने के बाद अधिकांश शिक्षकों ने लिखित प्रत्यावेदन भी विभाग को सौंप दिए।
अब इन प्रत्यावेदनों और दस्तावेज की जांच के बाद विभाग कार्रवाई करेगा। यानी फिलहाल 26 शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसला अटका हुआ है और अगला कदम विभागीय जांच व उच्चाधिकारियों के निर्देश पर निर्भर करेगा।