काशीपुर/गदरपुर। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में पंजाबी समाज के विधायकों को जगह न देेने पर पंजाबी महासभा ने नाराजगी जताई है। बृहस्पतिवार को महासभा ने एक बैठक कर कहा कि पंजाबी समुदाय के योगदान को देखते हुए सरकार को पंजाबी विधायकों को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए।
महासभा पदाधिकारियों का कहना था कि अल्पसंख्यक आयोग का पद हमेशा पंजाबियों के पास रहा है लेकिन इस बार प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने यह पद भी उनसे छीन लिया है। प्रदेश में पांच पंजाबी विधायकों के होने के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। देश की आजादी से अब तक पंजाबी पूरे विश्व में सेवाभाव के लिए जाने जाते हैं। बैठक में जिलाध्यक्ष परवीन सेठी, नगर अध्यक्ष बबली बजाज, जसपाल सिंह चड्ढा, चेतन अरोरा, दिलप्रीत सिंह सेठी, जसपाल सिंह, गुलशन अरोरा आदि थे।
इधर, इसी संदर्भ में महासभा के एक शिष्टमंडल ने उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई के नेतृत्व में देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पंजाबी संस्कृति को लगातार नजरअंदाज करने के संकेत दिए जा रहे हैं। पंजाबी समाज के त्याग और बलिदान को देखते हुए प्रदेश सरकार को अपने मंत्रिमंडल में पंजाबी विधायकों को भी स्थान देना चाहिए। इस दौरान शिष्टमंडल ने सीएम को भेंट स्वरूप तलवार भी दी। सीएम ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इस संबंध में वार्ता कर पंजाबी समाज के हित में कोई निर्णय लेंगे। वहां पर महासभा के कुमाऊं प्रभारी अशोक छाबड़ा, युवा पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुघ, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार फुटेला, वीरेंद्र सिंह चड्डा, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजीव परनामी, मुख्य संरक्षक रवि देव आनंद आदि थे। इधर, गदरपुर में भी पंजाबी महासभा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजकर एक पंजाबी विधायक को कैबिनेट में जगह देने की मांग उठाई है। वहां पर विजय सिडाना, पंकज सेतिया, अशोक बठला, संजीव कालड़ा, रोहित पोपली, निखिल गाबा, सतीश मिड्डा, संजय मनचंदा आदि थे।