जीएसटी की समस्याओं का हो निस्तारण

धरने को संबोधित करते हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष राजकुमार भुड्डी ने कहा कि कर की दर निल पांच प्रतिशत से 18 प्रतिशत, रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान होना चाहिए। जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त होना चाहिए। गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजन का प्रावधान किया जाना चाहिए। कॉमन सर्विसेज पर दिए गए जीएसटी का इनपुट दिया जाए। सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रांड को निल जीएसटी की श्रेणी में लाया जाए। जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय अंतरराज्यीय बिक्री की जानकारी मांगना ठीक नहीं है। अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा करने का प्रावधान समाप्त किया जाए। वहां जिला महामंत्री निर्मल सिंह हंसपाल, कोषाध्यक्ष विनीत जैन, नगराध्यक्ष संजय जुनेजा, महामंत्री हरीश अरोरा, सोनू चावला, पवन गाबा, सुनील ठुकराल, मनीष गोस्वामी आदि थे।
जीएसटी कानून में संशोधन किए जाने पर प्रदर्शन
खटीमा। जीएसटी कानून में संशोधन को अव्यवहारिक और व्यापारियों का उत्पीड़न बताते हुए व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जोशी एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण सक्सेना के नेतृत्व में तहसील में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम निर्मला बिष्ट को सौंपा। प्रदर्शन करने वालों में व्यापार मंडल महामंत्री अमन अरोरा, कोषाध्यक्ष हिमांशु अग्रवाल, रबीश भटनागर, बॉबी राठौर, दिनेश अग्रवाल, मनोज वाधवा, तरुण ठाकुर, टीडी कांडपाल आदि थे। (संवाद)
एमनेस्टी स्कीम लाने की मांग
बाजपुर। जीएसटी की समस्याओं के निराकरण की मांग पर व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम दस सूत्री मांग पत्र एसडीएम विवेक प्रकाश को सौंपा। मांग पत्र में एमनेस्टी स्कीम तुरंत लाकर 50 लाख तक की बिक्री करने पर व्यापारी को टैक्स का एक प्रतिशत ही जमा करने सहित दस बिंदुओें को प्रमुखता से रखा है। वहां व्यापार मंडल के निवर्तमान नगर अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह रिम्मी, जगतजीत, विमल शर्मा, प्रेम सिंह यादव, अश्वनी जैन, गजानंद मित्तल, सिंह स्वरूप सिंह भारती, ललित कोछड़ आदि थे। (संवाद)

रुद्रपुर गांधी पार्क में जीएसटी की कार्य प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन करते व्यापारी।- फोटो : RUDRAPUR

खटीमा तहसील में प्रदर्शन करते व्यापारी।- फोटो : KHATIMA