रुद्रपुर। प्रदेश में लागू यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) में अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों को वसीयतनामा और विवाह पंजीकरण के कार्यों से अलग करने का विरोध तेज हो गया है। दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं और स्टांप विक्रेताओं ने कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
बृहस्पतिवार को खेड़ा स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं और स्टांप विक्रेताओं ने कार्यों का बहिष्कार कर धरना दिया। उन्होंने कहा कि आजादी से भी पूर्व से ही अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक विवाह और वसीयत पंजीकरण का कार्य कई पीढि़यों से करते आ रहे हैं। यह कार्य बिना विधिक सहायता के कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता है। सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने के बाद से वसीयत व विवाह पंजीकरण के कार्य से उन्हें बाहर कर दिया गया है। अधिकारियों व सीएसी सेंटर का पोर्टल बना दिया है, लेकिन अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों का पोर्टल नहीं बनाया है।
इससे राज्य के हजारों अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब पेपरलेस बैनामा लागू करने के फैसले से भी उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। उन्होंने सब रजिस्ट्रार मंजू पांडे के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ ही महानिरीक्षक स्टांप को ज्ञापन भेजा है। वहां पर दस्तावेज लेखक लक्ष्मी नारायण सक्सेना, एडवोकेट राजीव सक्सेना, निरंजन पंत, श्याम पाल सिंह मेहरा, अशोक कुमार सागर, प्रमोद मित्तल, दस्तावेज लेखक रणजीत सिंह, दिनेश कुमार, रविशरण श्रीवास्तव, चंचल सिंह धपोला आदि मौजूद रहे।