काशीपुर। फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में बड़ा झोल सामने आया है। ऑनलाइन पोर्टल पर लाइसेंस दर्ज हैं लेकिन संबंधित जिलों के सरकारी दफ्तरों में उनके मूल दस्तावेज ही मौजूद नहीं हैं। इस विसंगति ने रिकॉर्ड तैयार करने और डेटा अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
बीते जून में फर्जी लाईसेंस का मामला उजागर हुआ था। काशीपुर में दस और कुंडा चार मामले प्रकाश में आए थे। इस मामले में सात लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एसटीएफ की टीम अब रामपुर और शाहजहांपुर जिलों में पुराने लाइसेंस रिकॉर्ड खंगाल रही है। संबंधित जिलों के अधिकारियों को लाइसेंस नंबर और नाम भेजकर सत्यापन कराया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि कई मामलों में संबंधित कार्यालयों ने स्पष्ट किया है कि उनके रिकॉर्ड में ऐसे लाइसेंस दर्ज ही नहीं हैं। वहीं कुछ मामलों में ऑनलाइन पोर्टल पर लाइसेंस का पूरा विवरण उपलब्ध है लेकिन कार्यालय में उसका ऑफलाइन मूल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। एसएसपी के अनुसार पुराने जिलों के पुनर्गठन के कारण भी रिकॉर्ड मिलान में दिक्कत आ रही है। कुछ गांवों और क्षेत्रों का प्रशासनिक जिला बदलने से पुराने दस्तावेज ढूंढने में परेशानी हो रही है। हालांकि केवल रिकॉर्ड नहीं मिलने से मामला खत्म नहीं माना जा सकता।
दस्तावेज में अंतर होगा जांच का मुख्य विषय
ऑनलाइन और ऑफलाइन दस्तावेज में अंतर क्यों है यह जांच का मुख्य विषय है। एसटीएफ ने इस प्रकरण में तत्कालीन डेटा फीडिंग ऑपरेटरों और संबंधित कर्मचारियों समेत कुछ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज किया है। अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पर संदिग्ध रिकॉर्ड किसने और किन परिस्थितियों में अपलोड किए। कुछ लोगों ने अपने लाइसेंस सरेंडर करने की जानकारी भी सामने आई है। एसटीएफ का फोकस अब जिम्मेदारी तय करने पर है कि किसके कार्यकाल में रिकॉर्ड तैयार और अपलोड हुए थे।
फर्जी लाइसेंस प्रकरण में एसटीएफ प्रदेश के अलावा यूपी के जिलों से भी संपर्क में है। मामले की जांच अभी जारी है। जल्द ही प्रकरण में बड़ा खुलासा किया जाएगा। - अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ