सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और यूपीसीएल की बढ़ती बिजली दरों से राहत दिलाने के लिए सरकारी विभागों को निशुल्क सोलर पावर प्लांट की सौगात मिल रही है। विभागों को प्लांट लगवाने के लिए भवन के साथ ही चार महीने के बिजली के बिल के साथ आवेदन निर्धारित प्रारूप को भरकर जमा कराना होगा। प्लांट लगने के बाद विभाग को अगले 25 वर्षों तक महज 2.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा। सीडीओ ने सभी जिलास्तरीय अधिकारी, एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को योजना का लाभ लेने के लिए पत्र लिखा है।
दरअसल सरकारी विभागों में यूपीसीएल विद्युत सप्लाई करता है। कई विभागों पर यूपीसीएल का लाखों रुपये बकाया है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और विभागों में सोलर प्लांट लगाए जाते रहे हैं। इससे पहले प्लांट लगाने में भारत सरकार सरकारी विभागों को 90 फीसदी सब्सिडी देती थी लेकिन अब इसे निशुल्क कर दिया गया है।
सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) की ओर से रेस्को मोड पर प्लांट लगाए जाएंगे। यह प्लांट पंजीकृत फर्मों की ओर से लगेंगे और 25 वर्षों तक संचालन, रखरखाव का जिम्मा भी उक्त फर्म का ही होगा। लाभार्थी संस्थान को संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक स्थान के साथ ही फर्म के साथ 25 वर्षों की अवधि के लिए बिजली खरीदने का अनुबंधन भी करना होगा। सीडीओ ने सभी अधिकारियों को योजना का लाभ उठाने के लिए पत्र के साथ ही प्रारूप भी भेजा है।
बिजली के बिलों के आधार पर पंजीकृत फर्म आवेदन करने वाले संस्थान में बिजली की खपत का अनुमान लगाएगी और इसी आधार पर उक्त क्षमता का प्लांट लगेगा। भविष्य में यूपीसीएल की दरें बढ़ेंगी, लिहाजा विभागों के विद्युत बिल में आगामी 25 वर्षों तक अत्यधिक बचत होगी। प्लांट लगाने के इच्छुक संस्थान को आवेदन एक हफ्ते में उरेडा कार्यालय में जमा कराना होगा।
- आरसी पांडेय, परियोजना अधिकारी उरेडा।