पुराना जिला अस्पताल परिसर की चहारदीवारी से सटाकर किए गए पक्के अतिक्रमणों को बृहस्पतिवार को नगर निगम ने ध्वस्त करा दिया। इससे अतिक्रमणकारियों में अफरातफरी मच गई। उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया लेकिन प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस सामंत और तहसीलदार अमृता शर्मा ने फटकार लगाकर उन्हें शांत करा दिया।
तहसीलदार अमृता शर्मा ने बताया कि किच्छा मार्ग स्थित पुराना जिला अस्पताल परिसर की चहारदीवारी का कार्य अतिक्रमण के कारण पूरा नहीं हो सका था। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन से पुराना जिला अस्पताल परिसर की चहारदीवारी से अतिक्रमण हटवाने की मांग की थी, जिस पर डीएम ने अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी चहारदीवारी के पास से अतिक्रमण हटवाया जा चुका है लेकिन यहां दोबारा अतिक्रमण हो गया था।
चहारदीवारी के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईटों का कारोबार भी होता मिला। टीम ने उन्हें भी चेतावनी दी। इसके बाद टीम ने फाजलपुर महरौला स्थित सीलिंग की भूमि पर बनाए जा रहे एक पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। वहां जिला अस्पताल के प्रबंधक डॉ. अजयवीर सिंह चौहान, रमेश जोशी, नगर निगम के मानचित्रकार राम सिंह आदि थे। (ब्यूरो)
पुराना जिला अस्पताल परिसर के भीतर भी अवैध कब्जे
रुद्रपुर। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने पुराना जिला अस्पताल परिसर की चहारदीवारी के पास अतिक्रमण के खिलाफ तो कार्रवाई की लेकिन परिसर के भीतर अवैध कब्जे हटवाने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है। कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बावजूद वर्षों से सरकारी आवासों पर कब्जे किए हुए हैं। परिसर में अवैध रूप से संचालित एक क्लीनिक के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। परिसर में निवास कर रहे कुछ डॉक्टरों के खिलाफ अपने आवासों पर ओपीडी की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। (ब्यूरो)
नगला में सरकार की जमीन पर हो रहा है अतिक्रमण
शांतिपुरी। किच्छा रोड के किनारे खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से अवैध कब्जा हो रहा है। लोग फड़ और खोखे स्थापित कर जमीन कब्जा रहे हैं। इसके पहले रेलवे की जमीनों पर कब्जे कर भवन बनाए जा चुके हैं। अब सड़क किनारे लोनिवि की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे रोकने के लिए संबंधित विभाग संजीदा नहीं है। इसके अलावा सरकारी जमीन पर कब्जा कर किराए पर भी देने की कोशिशें हो रही हैं। खुलेआम हो रहे सरकारी जमीन पर प्रशासन की चुप्पी चर्चा का विषय बनी है।
एसडीएम विवेक प्रकाश ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। संबंधित विभाग कब्जा हटाने के लिए फोर्स की मांग करेगा तो मुहैया कराई जाएगी। इधर, लोनिवि के इंजीनियर मनोज दास ने बताया कि विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को दो बार नोटिस दिए जा चुके हैं। जल्द ही तीसरा नोटिस देने के साथ ही जूनियर इंजीनियर को निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अंतिम नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर विभाग कार्रवाई करेगा। (संवाद)