डीएम ने पांच बांट माप अधिकारियों का वेतन रोका 

डीएम ने कहा कि जिले में व्यवसायिक कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाए। सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करें। जो राशन विक्रेता ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। सभी सरकारी राशन की दुकानों में हर महीने की 10 तारीख तक राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

बताया कि एक दिसंबर से जिले में जो भूमि बेच रहा है, वह रजिस्ट्री के समय अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा ताकि जो व्यक्ति जमीन खरीद रहा है उसके साथ धोखाधड़ी न हो सके। डीएम ने छह माह से पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुराने वादों का निस्तारण करने के लिए सभी एसडीएम लगातार अपने कोर्ट में बैठें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों को पट्टे आवंटित कर दिए गए है, उन्हें शीघ्र कब्जे दिलवाए जाएं।

उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि गांव के भीतर जो सड़कें और खड़ंजे खराब हो गए हैं या नए बनाने हैं, बीडीओ के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर मनरेगा के तहत कार्य शुरू कराएं। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार पांडेय, एडीएम जगदीश कांडपाल, उत्तम सिंह चौहान सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।