नई टिहरी। डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लखवाड़ बांध प्रभावितों ने यूजेवीएनएल कंपनी में रोजगार देने की मांग की गई। प्रभावितों ने परिसंपत्तियों का भुगतान करने की मांग भी उठाई। डीएम ने कहा कि जिनकी मुआवजा संबंधी पत्रावलियां तैयार कर दी गई है उनकी फाइलें भुगतान के लिए शीघ्र अग्रसारित करें।
कलेट्रेट सभागार में हुई बैठक में बांध प्रभावितों ने यूजेवीएन कंपनी में रोजगार के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी करने और यूजेवीएनएल के लखवाड़ बांध कार्यालय और अतिथि गृह आदि में स्थानीय युवाओं को नियुक्त देने की मांग की। लखवाड़ बांध से पूर्ण प्रभावित ग्राम रणोगी, कुन्ना और लोहारी का विस्थापन, पहले अधिग्रहित भूमि का भुगतान करने, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने, घराट और अन्य व्यवसायिक परिसपत्तियों का मुआवजा देने की मांग की गई।
बांध प्रभावितों ने वर्ष 2023 की विसंगतियों को दूर करने, कृषि मजदूरी की दर वर्तमान दरों पर निर्धारित करने, परिवार गणना की कटऑफ डेट वर्ष 2026 करने, लखवाड़ बांध से नई अधिग्रहित भूमि के प्रभावित काश्तकारों के लिए जमरानी बांध की आर एंड आर पॉलिसी के अनुरूप नीति निर्धारित करने और कैंपटी बाजार की बाजार दरों पर नई अधिग्रहित भूमि की दरें तय करने की मांग की गई।
डीएम ने रोजगार के लिए संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष और सचिव को प्रभावित परिवारों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में एसडीएम अंशुल, एसएलओ नीलू चावला, बीना सेमवाल, यूजेवीएनएल के डीजीएम शिवदास, संजय रावत, प्रकाश चौहान, समिति के अध्यक्ष महीपाल सिंह, उपाध्यक्ष आनंद सिंह तोमर, प्रधान आनंद सिंह रावत, सुरेश रावत और जसपाल सिंह आदि मौजूद थे।