अवैध रूप से सरकारी कमरों में रह रहे नौ लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन के नौ सरकारी आवासों को खाली करवा दिया है। साथ ही इन अध्यासियों से किराए की वसूली भी की गई है।
ग्राम्य विकास विभाग के विभागीय सरकारी कमरों में लंबे समय से अवैध तरीके से लोगों के रहने की सूचना मिल रही थी। इस पर डीएम घिल्डियाल ने परियोजना निदेशक डीआरडीए भरत चंद्र भट्ट को जांच के निर्देश दिए थे। भट्ट ने बताया कि विभाग के नौ कमरों में अवैध रूप से रहने वाले लोगों से कब्जा वापस ले लिया है। इनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं और कमरों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। जबकि कई कर्मचारियों ने दो-दो कमरे घेरे हुए थे। बताया कि एक कर्मचारी से दो लाख रुपये की वसूली की गई है, जबकि कई अन्य पर जुर्माना लगाकर जमा करने के आदेश दिए हैं। यह धनराशि उनकी पेंशन और अन्य फंड से सेटलमेंट की जाएगी। जिला मुख्यालय पर सरकारी कमरों में कई ऐसे लोगों ने कब्जा जमाया है, जो अपात्र हैं, लेकिन राजनैतिक संरक्षण के चलते प्रशासन उनसे कमरे खाली करवाने में हिचकता है। संवाद