खाद-बीज वितरण, कृषि ऋण और सहकारी लाभांश से जुड़े कार्यों में हो रही दिक्कत
उत्तरकाशी। सहकारी समिति सचिवों की 12 दिनों से जारी क्रमिक हड़ताल का असर अब किसानों को मिलने वाली जरूरी सुविधाओं पर पड़ने लगा है। कृषि कार्यों के महत्वपूर्ण समय में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कामकाज प्रभावित होने से खाद-बीज वितरण, कृषि ऋण और सहकारी लाभांश से जुड़े कार्यों में बाधा आ रही है। ऐसे में किसानों को समय पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर बहुउद्देशीय सहकारी समिति संगठन ने चिंता जताई है।
संगठन ने सहकारी समिति सचिवों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मामले में हस्तक्षेप कर सचिवों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि वर्तमान समय किसानों और काश्तकारों के लिए कृषि कार्यों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान खेती के लिए खाद-बीज की व्यवस्था, कृषि ऋण संबंधी प्रक्रियाओं और सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित अन्य जरूरी कार्यों का समय पर पूरा होना आवश्यक है लेकिन सचिवों की हड़ताल के चलते इन कार्यों के प्रभावित होने से किसानों को मिलने वाली सेवाओं में व्यवधान पैदा हो रहा है।
संगठन ने सहकारिता मंत्री से आग्रह किया है कि सचिवों की समस्याओं पर सकारात्मक पहल करते हुए वार्ता के माध्यम से समाधान निकाला जाए। ज्ञापन पर बहुउद्देशीय सहकारी समिति संगठन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह नेगी, जयेंद्र सिंह राणा, पर्मियन सिंह रावत, केंद्र सिंह पयाल, गोपाल गुसाईं, कमलेश नागर, मंजू देवी आदि मौजूद रहे।