कंडीसौड़ (टिहरी)। टिहरी बांध बनने के 20 साल बाद भी कई बांध प्रभावितों की समस्याएं हल नहीं हो पाई है। जिससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय में स्थित पुनर्वास निदेशालय के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरोट के बांध प्रभावितों ने शीघ्र ही जमीन के बदले जमीन देने की मांग है।
थौलधार ब्लॉक में सरोट गांव के आठ परिवार पुनर्वास सुविधा के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रभाविताें का कहना है कि गांव की जमीन वर्ष 2005-06 में टिहरी बांध की झील में डूब गई थी। जिससे सरोट गांव के करीब 95 फीसदी परिवार पूर्ण विस्थापन की श्रेणी में आने के कारण उनका पुनर्वास किया गया। लेकिन आठ परिवारों की 50 प्रतिशत से कम जमीन डूब क्षेत्र में आई थी। इस कारण वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आए। जिससे पुनर्वास निदेशालय ने उस समय असिंचित जमीन का 19 हजार रुपये प्रति नाली और 35 हजार रुपये प्रतिनाली सिंचित जमीन का भुगतान बनाया गया था। लेकिन प्रभावितों ने जमीन के बदले जमीन देने की मांग को लेकर भुगतान नहीं लिया था। आज 20 साल बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
बांध प्रभावित गांव के पूर्व प्रधान शूरवीर सिंह राणा, जयेंद्र सिंह, नवीन, हुकम सिंह, धीरज सिंह, पूलम सिंह राणा, अतुल सिंह और रुकम सिंह ने आदि ने जमीन के बदले जमीन देने या उसके बदले वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर भुगतान देने की मांग की है।
इनका क्या है कहना
सरोट के ग्रामीणों ने अभी तक भुगतान नहीं लिया है, तो उन्हें फिर से अपना प्रस्ताव देना चाहिए। उसके बाद इस मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।- राकेश थपलियाल, वरिष्ठ प्रबंधक पुनर्वास निदेशालय नई टिहरी।