जिले के प्रधान संगठन ने न्याय पंचायत स्तर पर खोले गए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को ग्राम पंचायत के खाते से दो हजार पांच सौै रुपये का भुगतान कराने का विरोध किया है। कहा कि सीएससी को उक्त धनराशि देने के प्रयास किए गए तो सभी प्रधान कोविड-19 की जिम्मेदारी छोड़कर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बताया कि निदेशक पंचायती राज ने जिला पंचायत राज अधिकारियों को पत्र भेजकर पंचायतराज विभाग में विभिन्न सेवाएं देने और अन्य कार्य करने की एवज में अनुबंध के मुताबिक हर ग्राम पंचायत से न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए सीएससी सेंटरों को जनवरी 2021 से अब तक दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 मई तक यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रधान कोविड-19 में दी गई जिम्मेदारी से मुक्त होकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।