नई टिहरी। चंबा-मसूरी फलपट्टी विकास एवं काश्तकार समिति की बैठक में जुलाई 2016 में स्वीकृत भूमिधरी अधिकार के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पट्टा धारकों के हित में निर्णय ले रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से काश्तकारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
काणाताल में आयोजित काश्तकारों की बैठक में जुलाई 2016 और फरवरी 2018 के शासनादेश के अनुसार लीज धारकों को भूमि का मालिकाना हक देने को कैंप लगाने, दाखिल- खारिज के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण, भूमि के लीज रेंट निर्धारित करने, जिलाधिकारी के स्तर के प्रकरणों का निर्धारित समय में निस्तारण करने की मांग की गई। बैठक में वीरेंद्र नेगी, सीपी डबराल समेत कई लोगों ने काश्तकारों की समस्याओं को रखा।