नए वितीय वर्ष से ऑन लाइन होंगे आहरण-वितरण कार्य

नई टिहरी। प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया कार्यक्रम में तहत प्रदेश सरकार भी सरकारी कार्यालयों में लेन-देन को पारदर्शी और पेपर लेस बनाने के लिए एक अप्रैल से आईएफएमएस इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) लागू कर रही है। इसके तहत विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों की बैठक लेते हुए कोषाधिकारी बालक राम ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी आहरण वितरण कार्य, देयक, सेवा अभिलेखों को ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सभी आहरण वितरण अधिकारी आईएफएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें, जिससे एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए पोर्टल पर कार्य करने में सुविधा हो सके।
कलक्ट्रेट सभागार में आहरण वितरण अधिकारियों और लेखा कार्य से जुड़े कर्मचारियों को आईएफएमएस की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे आहरण वितरण के अलावा कर्मचारियों की सेवा अभिलेख और अवकाश का रख रखाव ऑन लाइन करने में कोई असुविधा न हो। बताया गया कि सरकार हर कार्य को पारदर्शी और पेपर लेस बनाने के लिए डिजीटल कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे रही है। बैठक में उप कोषाधिकारी भगत सिंह पुंडीर आदि मौजूद थे।