नई टिहरी। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए सहकारिता विभाग केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न स्वरोजगार परख योजनाएं शुरू करने जा रहा है। प्रदेश की 759 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने और व्यवसाय वृद्धि के लिए ऋण और अनुदान मुहैया कराया जाएगा। योजना को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत ढाई हजार करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है।
केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी उत्तराखंड में सहकारिता विभाग को मिली है। किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने और व्यवसाय वृद्धि करने की दिशा में सहकारिता विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। उप निबंधक सहकारी समिति उत्तराखंड आनंद एडी शुक्ल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत ढाई हजार करोड़ की डीपीआर तैयार कर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना तैयार की गई है। उप निबंधक शुक्ल ने बताया कि योजना के तहत भेड़ बकरी, खरगोश, पशु पालन, रेमश पालन, मत्स्य पालन, औद्यानिकी और वानिकी, हथकरघा उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण और अनुदान मुहैया कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ते पलायन को रोकने में यह योजना कारगर साबित होगी।