रुद्रप्रयाग : तीनों ब्लॉकों के प्रधानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
कहा-मांगें नहीं मानी तो देहरादून करेंगे कूच
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। ऑफलाइन उपस्थिति की सुविधा देने और ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने समेत दस सूत्री मांगों के लिए प्रधान संगठन ने सीडीओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। जिला प्रधान संगठन अध्यक्ष विजयपाल जगवाण के नेतृत्व में जखोली ब्लॉक अध्यक्ष अजय पुंडीर, अगस्त्यमुनि ब्लॉक अध्यक्ष मनोज वैष्णव और ऊखीमठ ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक सिंह रावत के साथ तीनों ब्लॉकों के प्रधान प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रधानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की। उन्होंने कहा कि चार माह से मांगों पर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ। चेतावनी दी जल्द मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा और प्रधान देहरादून कूच करेंगे।
यह मांगें हैं शामिल
- न्यूनतम 20 हजार रुपये मासिक मानदेय देने, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग करने पर मानदेय देने
- मनरेगा में श्रमिकों की उपस्थिति ऑफलाइन दर्ज करने
- अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 600 और कुशल श्रमिकों की 800 रुपये प्रतिदिन करने
- ग्राम पंचायतों को राज्य और केंद्रीय वित्त की धनराशि बढ़ाने
- जिला योजना के प्रस्ताव ग्राम पंचायतों की खुली बैठक से पारित कराने
- पंचायतीराज एक्ट में शामिल 29 विभाग ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने- ग्राम प्रधान निधि की व्यवस्था करने
- 10 लाख रुपये तक के कार्यों में ग्राम पंचायत को कार्यदायी संस्था बनाने
- प्रधानों का स्वास्थ्य व जीवन बीमा कराने
- प्रधानमंत्री आवास प्लस की प्राथमिकता सूची में पात्र लाभार्थियों को शामिल करने की मांग की गई।
ग्राम प्रधानों ने सीडीओ कार्यालय पर की तालाबंदी, धरने पर बैठे
गोपेश्वर। वीबीजीरामजी योजना के तहत ऑफलाइन उपस्थिति की सुविधा देने आदि मांगों के लिए जिले के ग्राम प्रधानों ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। प्रधानों ने कार्यालय परिसर में नारेबाजी के साथ सांकेतिक धरना भी दिया।
प्रधान संगठन के अध्यक्ष महावीर सिंह रावत ने कहा कि वीबीजीरामजी के तहत मस्टररोल जारी होने के बाद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते समय फेस मैच नहीं होने से काम प्रभावित हो रहा है। कई गांवों में कनेक्टिविटी की समस्या भी है। ऐसे में पूरे जिले में ऑफलाइन उपस्थिति की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने मटेरियल का भुगतान नहीं होने से फर्में सामग्री उपलब्ध नहीं करा रही हैं। जिले में फर्मों की करीब 21 करोड़ रुपये की देनदारी है। दोपहर दो बजे सीडीओ ग्राम प्रधानों के बीच पहुंचे और ज्ञापन लिया। उन्होंने जनपद स्तर की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने तथा शासन स्तर की मांगों को शासन को भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्राम प्रधान शांत हुए। इस मौके पर रविंद्र सिंह नेगी, मोहन बजवाल, संजू देवी, विनीता, ममता, दीपा, मंदोदरी देवी, कुंवर सिंह, कर्ण सिंह नेगी, अब्बल सिंह, जौहर सिंह रावत और रतन सिंह आदि मौजूद रहे।