सीपी की व्यवस्था लागू करने समेत 12 सूत्री मांगें पूरा करने की मांग उठाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ने एसीपी की व्यवस्था लागू करने समेत कई मांगों के समर्थन में गोपेश्वर कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार जल्दी मांगों पर विचार नहीं करती है तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी 12 सूत्री मांगों पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। कर्मियों की मांगों में मुख्य रूप से कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन लेवल 2600 अनुमन्य करते हुए प्रधान सहायक व प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित किया जाए और पद नाम प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी करने, जिन विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई है वहां एसीपी की व्यवस्था लागू करने, जहां मिनिस्ट्रीयल के पदों का पुनर्गठन नहीं हुआ है वहां शीघ्र पुनर्गठन करने, कार्मिक हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, गोल्डन कार्ड में आ रही समस्याओं को दूर करने आदि मांगें पूरा करने की मांग उठाई। धरना देने वालों में जिला संयोजक सतीश कुमार, राकेश कपरवाण, राकेश नेगी, गिरजा प्रसाद कोठियाल, कुलदीप खंडूड़ी, अंजू, पुष्कर सिंह, नीतू जोशी, उषा पुरोहित आदि मौजूद रहे।
मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों ने सीएम को भेजा ज्ञापन
रुद्रप्रयाग। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन की जिला इकाई ने 12 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। एसोसिएशन ने लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र शासनादेश जारी करने की मांग की। जिलाध्यक्ष अंकित रावत और सचिव सुखबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि मिनिस्टीरियल कार्मिकों की कई मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं। पूर्व में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और सचिव कार्मिक स्तर पर हुई बैठकों में कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी लेकिन अब तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया। संवाद