जीएसटी रिटर्न की तिथि एक साल बढ़ाने की मांग

ज्ञापन में कहा गया है कि वाणिज्य कर के वर्ष 2016-17 के केसों की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित है, उसको छह महीने के लिए बढ़ाया जाए। इसके अलावा जीएसटी 2018-19 की वार्षिक रिटर्न की तारीख 20 मार्च 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 तक किया जाए। पूरे प्रदेश में जनरल, ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल से दफ्तरों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। इसके चलते व्यापारियों के वर्ष 2016-17 के केस लंबित हैं।
विभाग की ओर से वाणिज्य कर अधिकारियों को व्यापारियों के व्यापारिक स्थानों के सर्वे करने के लिए कहा गया है। इसके चलते अधिकारी लगातार व्यापार स्थलों का सर्वे कर रहे हैं। इस कारण वह कार्यालय में कम ही बैठ पा रहे हैं। इसका प्रभाव लंबित केसों पर पड़ रहा है।
जिला बार के अध्यक्ष भूपेश दुम्का ने बताया कि बार की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि विभाग को वर्ष 2016-17 के केसों की तिथि को कम से कम छह माह बढ़ाया जाए और जीएसटी के रिटर्न की तिथि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाए। मार्च में वाणिज्य कर के अलावा आयकर की रिटर्न के लिए भी अंतिम माह होता है। वहां वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल अरोरा, टैक्स बार के सचिव रजा जैदी ,कुंदन सिंह रौतेला, तरुण चोपड़ा , एनएल अग्रवाल, इजहार अहमद, जीवन राय, पवन हुड़िया ,गौरव अरोरा ,गौरव अग्रवाल आदि अधिवक्ता शामिल रहे।