ऊखीमठ। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद शाखा रुद्रप्रयाग के पदाधिकारियों ने केदारनाथ विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि दशकों की सेवा के बाद उन्हें पदोन्नति के लिए टीईटी की बाध्यता का आदेश जारी किया गया है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।
संघ के रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष विक्रम सिंह झिंक्वाण ने कहा कि आरटीई अधिनियम 2010 लागू होने के बाद टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) का प्रावधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लागू किया गया था न कि सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए। सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए आज भी कोई पात्रता परीक्षा का प्रावधान किसी भी सरकारी सेवाओं में नहीं है। उन्होंने एक अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। इस अवसर पर दिनेश चंद्र भट्ट, रधुबीर बुटोला, कैलाश मैठाणी, राजेन्द्र लाल शाह, देवेन्द्र वजवाल, दीर्घायु प्रसाद आदि उपस्थित थे। संवाद