जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सहकारिता सचिवों को ऋण वसूली में न्यून प्रगति पर आगामी माह से तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हा कि ऋण वसूली में प्रगति न होने पर वेतन रोक दिया जाएगा। सचिवों का कार्य मात्र ऋण वितरण नहीं होना चाहिए, बल्कि काश्तकारों को ऋण वापसी लायक बनाना भी होना चाहिए।
जिला सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज का तीन वर्ष के लिए पांच लाख रुपये ऋण दिया जा रहा है। बावजूद अपेक्षाकृत परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जिले में कार्यरत सभी 37 सचिवों को डेयरी, पशुपालन, सब्जी कार्य के लिए पांच-पांच समूहों का लक्ष्य दिया है, जिन्हें ऋण देने के बाद उनका नियमित फॉलोअप भी करना होगा। सीडीओ एसएस चौहान ने कहा कि वर्ष 2013 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत समूहों को ऋण दिया गया था। एनपीए हुए समूहों का ब्याज सरकार दे रही है। उन्होंने सहकारिता सचिवों को अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे समूहों का ऋण समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता के सहायक निबंधक योगेश जोशी और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. रमेश सिंह नितवाल आदि मौजूद थे।