तीन साल तक नहीं देना होगा बिजली का बिल

पिछले साल जून माह में आई आपदा के बाद शासन ने सिर्फ उन्हीं परिवारों का बिजली बिल माफ किया था, जिनका कुछ न कुछ नुकसान हुआ था। यह छूट मार्च 2014 तक मिली थी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बिल माफ नहीं हुआ था। यात्रियों की कमी के कारण होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं और ढाबा संचालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई होटल संचालकों ने इस साल यात्रा सीजन में ताले ही नहीं खोले। ऐसे में इन लोगों को बैंकों का ऋण और बिजली का बिल देना भारी पड़ रहा था। होटल-लॉज व्यवसायियों की वित्तीय हालात देेखकर सरकार ने बिजली का बिल माफ करने का निर्णय लिया है। अगले तीन सालों तक प्रदेश शासन का आपदा प्रबंधन विभाग ऊर्जा निगम को बिजली बिल का भुगतान करेगा।
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अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक ऊर्जा निगम तिलवाड़ा से ऊपर केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल-लॉज संचालकों को बिजली के बिल नहीं देगा। बिल राशि भुगमान के लिए शासन को भेजी जाएगी।
-पवन कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, ऊर्जा निगम।