रुद्रप्रयाग। उक्रांद के केंद्रीय कार्यकारिणी के संयोजक व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र (स्थायी निवास की जगह) की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। क्योंकि, यह यहां के मूल निवासियों की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के 18 वर्षों बाद भी वह अवधारणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, जिनके लिए आंदोलन हुआ था। कहा कि उक्रांद जनजन से संपर्क कर ग्राम स्तर पर अपने को मजबूत करेगा।
यहां आयोजित प्रेसवार्ता में भट्ट ने कहा कि आज प्रदेश में स्थायी निवास प्रमाणपत्र की व्यवस्था लागू है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वह रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि मूल निवास प्रमाणपत्र की व्यवस्था लागू हो, जिससे मूल निवासियों को लाभ मिल सके। कहा कि भाजपा-कांग्रेस सत्ता की अदला-बदली कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर 108 कर्मियों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के नाम पर जो भी दावे किए गए हैं, वे हवाई साबित हो रहे हैं। कहा, रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। चुनाव में जनता के मुद्दे पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उक्रांद एकजुट होकर जनमुद्दों के लिए संघर्ष को तैयार है। अब, ग्राम स्तर से राजनीति का आंदोलन शुरू होगा, जो विधानसभा तक पहुंचेगा। इस मौके पर केंद्रीय महामंत्री किशोरीनंदन डोभाल, जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नौटियाल आदि मौजूद थे।