रुद्रप्रयाग। प्रीमैच्योर डिलीवरी को लेकर ब्लाक को सूचित नहीं करने वाली आशा कार्यकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। इसके साथ ही हाई रिस्क के दायरे में आने वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पूरी तत्परता बरतने व आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित प्रसव के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया गया।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रीमैच्योर डिलीवरी को लेकर ब्लाक को सूचित नहीं करने वाली आशा कार्यकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेने, स्कूल/आंगनबाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत की जाने वाली बच्चों की जांच में कम छात्र संख्या वाले स्कूल/केंद्रों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत उपस्थिति रही है, उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। डीएम ने इस मौके पर आयुष्मान भारत योजना के तहत ई- कार्डों की न्यून प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों से योजनाओं के प्रचार-प्रसार और अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को मिले दिशा-निर्देश के तहत तय समय पर पूरा किया जाए। बैठक में सीएमओ डॉ. एसके झा ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत जनपद में पांच हजार कार्ड बनाए जाने है। यह कार्ड जिला चिकित्सालय, सीएचसी सहित 153 जनसेवा केंद्रों में बनाए जा रहे हैं। डीएम ने कहा कि पर्याप्त व्यवस्थाओं के बावजूद कार्डों को बनाने की गति धीमी है। उन्होंने सीएससी संचालकों को ग्राम पंचायत स्तर पर ई-कार्ड बनाने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ब्लाकवार साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही न्यून प्रगति व कार्य नहीं करने वाले सीएससी के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश भी दिए। बैठक में स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. वाईएस रावत, डीईओ विद्याशंकर चतुर्वेदी, बाल रोग विशेषज्ञ डा. नीतू तोमर प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. सचिन चौबे, डीपीएम हिमांशु नौडियाल मौजूद थे।
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विक्रम
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