रुद्रप्रयाग। चिहिृृत राज्य आंदोलनकारी समिति ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने समेत 14 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे ज्ञापन में चिहिृृत राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि अनेकों शहादत व कुर्बानियों के बाद हमें यह राज्य मिला है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की घोर उपेक्षा की जा रही है। नई सरकार बनने के डेढ़ वर्ष बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगों का निराकरण नहीं हो पाया है। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का नाम दिए जाने, राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा देने, परिवहन निगम की बसों में आंदोलनकारियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने समेत अन्य 14 सूत्री मांगों का निराकरण करने की मांग की है। ज्ञापन में केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप, केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे, केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सावित्री नेगी, जिलाध्यक्ष जीत सिंह समेत अन्य आंदोलनकारियों के हस्ताक्षर है।