अपने कारनामों से अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की नई चौंकानी वाली कारगुजारी सामने आई है। इस बार वक्फ बोर्ड का प्रोसिडिंग रजिस्टर ही गायब है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में वक्फ बोर्ड ने बाकायदा खुद ये कुबूल किया है। विभागीय सूत्र ये भी बताते हैं कि रजिस्टर पूर्व सीईओ अपने साथ ले गए हैं। बहरहाल मामले में तमाम सवाल उठ रहे हैं।
पिरान कलियर समेत प्रदेश भर की तमाम दरगाहों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों का रखरखाव करने वाला उत्तराखंड वक्फ बोर्ड लंबे समय से उधार के अफसरों के भरोसे है। इसका असर बोर्ड की कार्यप्रणाली और काम काज पर भी पड़ता है। पिरान कलियर से जुड़े कई मामलों में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों पर उंगलियां उठती रही है। ताजा मामला बोर्ड के प्रोसिडिंग रजिस्टर से जुड़ा है। जिसमें बोर्ड की तमाम बैठकों का ब्यौरा दर्ज है।
रुड़की ढंढेरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राव शाहनवाज ने आरटीआई के तहत वक्फ बोर्ड की चार बैठकों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रोसिडिंग रजिस्टर मौजूद न होने के कारण बोर्ड बैठकों का ब्यौरा दिया जाना संभव नहीं है। दरअसल पिछले दिनों तत्कालीन सीईओ रियासत अली को हटाकर देहरादून एडीएम को सीईओ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया।
सूत्र बताते हैं कि रजिस्टर तत्कालीन सीईओ के हटने के बाद से गायब चल रहा है। विभागीय स्तर से रजिस्टर वापसी की कवायद भी चल रही है, मगर बोर्ड अपना प्रोसिडिंग रजिस्टर वापस लाने में सफल नहीं हो पा रहा है। वहीं मौजूदा सीईओ अहमद अली का कहना है कि बोर्ड में सीईओ का चार्ज लेने के बाद अभी तक प्रोसिडिंग रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ी है। प्रोसिडिंग रजिस्टर दफ्तर में है या नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी।