मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बृहस्पतिवार को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने ग्राम सल्हापुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग व नलकूप खंड के अधिकारी नहीं पहुंचे। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों ही विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जनता दरबार में चकबंदी, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विद्युत पोल लगाने, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने, पानी आदि से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई गईं। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। ग्राम प्रधान जुल्फिकार ने जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह व विधायक वीरेंद्र जाती का स्वागत किया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जनता के द्वार का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत, जो ग्रामीण जिला मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाते हैं। उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के उद्देश्य से उन्हीं के द्वार पर पहुंच कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।
इस दौरान जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभागवार गांव की स्थिति, आजीविका के संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल की जानकारी व लेखपाल की गांव में उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि पीएम आवास योजना का सर्वे चल रहा है। 31 मई अंतिम तिथि है। कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे सूची में शामिल होने से न रह जाए। विधायक झबरेड़ा वीरेंद्र जाती ने बताया कि गांव की जितनी भी मुख्य समस्याएं थीं। सभी पर विचार हुआ और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। सभी जायज आवेदनों पर कार्यवाही होगी। इस मौके पर डिप्टी कलेक्ट्रेट लक्ष्मी राज चौहान, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, बीडीओ रुड़की सुमन कोठियाल, रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी, एसीएमओ डॉ अनिल वर्मा आदि मौजूद रहे।