रायसी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के मामले में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की।
लक्सर तहसील के रायसी निवासी अंकुल नागर ने पिछले दिनों रायसी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कब्जों के संबंध में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की ओर से प्रशासन को भूमि की पैमाइश कराने और अतिक्रमण होने पर नोटिस देकर अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने भूमि की पैमाइश शुरू करा दी है। मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने राययी पहुंचकर भूमि की पैमाइश की। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर भूमि की पैमाइश कराई जा रही है।