184 नलकूपों की मरम्मत के लिए बजट अटका, किसानों में बढ़ी चिंता
रुड़की और भगवानपुर में प्रस्तावित नलकूपों में होने हैं सुधारात्मक कार्य
शासन, मुख्य अभियंता और मुख्य कृषि अधिकारी के दर पर पहुंची फाइल
मनव्वर हुसैन
रुड़की। जिले की कृषि विकास योजनाएं फंड की कमी के कारण ठप पड़ी हुईं हैं। जुलाई 2023 से अब तक मंजूरी के लिए भेजी गई 12 फाइलें शासन व अधिकारियों के कार्यालयों में लंबित पड़ी हैं। इस कारण रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में सिंचाई से जुड़ी सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं।
जिले में 184 खराब पड़े नलकूप मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, 54 नलकूप खेतों में शोपीस बनकर रह गए हैं। लगभग 130 नलकूपों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। जिले में प्रत्येक पांच में से एक परिवार खेती से जुड़ा है और लगभग 260 नलकूप सिंचाई का मुख्य आधार हैं। एक नलकूप 50 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होता है। फंड जारी नहीं होने से रुड़की, नारसन और भगवानपुर ब्लॉक के किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं।
नलकूपों की मरम्मत के लिए आवश्यक करोड़ों रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्ताव सचिव सिंचाई विभाग तक पहुंच चुका है। फाइलें प्रमुख अभियंता और मुख्य कृषि अधिकारी के पास भी लंबित हैं, लेकिन राशि कब स्वीकृत होगी इसकी निश्चित जानकारी नहीं है।
करीब 184 नलकूपों में सुधारात्मक कार्य होने हैं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 55 करोड़ 49 लाख और 74 हजार है। नाबार्ड, राज्य सेक्टर मद और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मद से यह काम होने हैं।
मेनका नेगी, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड रुड़की
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क्या कहते हैं किसान नेता
उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड का कहना है कि किसानों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है। योजनाएं और प्रस्ताव बनाकर भेज दिए जाते हैं लेकिन बजट जारी नहीं होता है। सरकार जल्द किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन (टिकैट) के जिला प्रवक्ता राकेश लौहान का कहना है कि सरकार किसान विरोधी है। नलकूप खंड की ओर से जो भी सरकारी योजनाएं स्वीकृति के लिए शासन और अधिकारियों के पास पहुंची है उनको पास कर जल्द बजट जारी किया जाए।
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