ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के औचक निरीक्षण में दो विभागों से एक पूर्ति निरीक्षक और दो कर्मचारियों के गैरहाजिर मिलने पर उनसे जवाब तलब किया है। साथ ही भविष्य में बिना सूचना के कार्यालयों से गायब मिलने वाले कार्मिकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
दो दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था। यहां काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। इसपर उन्होंने उच्च अधिकारियों को सभी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। निर्देशानुसार बृहस्पतिवार को जिले में सभी तहसीलों में एसडीएम ने निरीक्षण किया। रुड़की तहसील में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने तहसील परिसर के कार्यालयों का निरीक्षण करना शुरू किया। जेएम के निरीक्षण की सूचना मिलते ही कार्यालयों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खाद्य पूर्ति विभाग के कार्यालय पहुंचे। हाजिरी रजिस्टर की जांच में एक पूर्ति निरीक्षक मौजूद नहीं थे। उन्होंने गैरहाजिर होने के कारण भी नहीं स्पष्ट्र किया हुआ था। इसके बाद वे लेखपाल कक्ष में पहुंचे। यहां उन्होंने हाजिरी रजिस्टर मंगवाकर एक-एक कर्मचारी की उपस्थिति देखी। सूचना मिलते ही तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय से भी दो कर्मचारी गैरहाजिर मिले। जबकि लेखपाल कक्ष में उपस्थिति से वह संतुष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने गैरहाजिर पूर्ति निरीक्षक और दोनों कर्मचारियों का स्पष्टीकरण तलब किया गया। चेतावनी दी कि देर से आने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त सचिव ने दिए 13 कार्यों की सीलिंग और ध्वस्तीकरण के निर्देश
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अंशुल सिंह ने 13 अवैध निर्माण कार्यों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त सचिव ने 35 मामलों की सुनवाई की।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्रत्येक बृहस्पतिवार को संयुक्त सचिव अंशुल सिंह की ओर से सुनवाई की जाती है। सुनवाई के दौरान निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याएं, निस्तारण के अलावा अवैध निर्माणकर्ताओं की सुनवाई होती है। बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे के बाद संयुक्त सचिव अंशुल सिंह कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने सुनवाई के दौरान 35 मामलों को निपटाया। जबकि वही सुनवाई के दौरान अनुपस्थित 13 अवैध निर्माणकर्ताओं के कार्यों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया कि संयुक्त सचिव के निर्देशानुसार रुड़की और भगवानपुर में 13 अवैध निर्माणकार्यों को ध्वस्त और सील किया जाएगा। सुनवाई के दौरान यूपी भट्ट, अवर अभियंता संजीव अग्रवाल और शीशपाल राणा मौजूद रहे।