- नन्हेड़ा के दारुल उलूम सिद्दीकी मदरसे को सील करने पहुंची टीम का विरोध
- प्राधिकरण की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा देने का मामला दरुस सलाम मदरसे के दो कमरे सील
एक अन्य के दो कमरों को किया गया सील
रुड़की। बिना उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की अनुमति के धार्मिक शिक्षा देने के मामले में मदरसे को सील करने पहुंची रुड़की तहसील प्रशासन की टीम को बुधवार शाम भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नन्हेड़ा स्थित दारुल उलूम सिद्दीकी मदरसे में भीड़ और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने कार्रवाई का विरोध किया। इसके चलते टीम मदरसे को सील नहीं कर सकी और नोटिस देकर लौट गई। वहीं, दूसरी कार्रवाई में लाढरदेवा, इकबालपुर स्थित दरुस सलाम मदरसे के दो कमरों को सील कर दिया गया।
गौरतलब है कि राज्य में मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के बाद धार्मिक शिक्षा देने के लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य है। हाल ही में पारित संशोधन विधेयक के तहत बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
प्राधिकरण और शासन को क्षेत्र के दो मदरसों में बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा दिए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद बुधवार शाम रुड़की तहसील प्रशासन की टीम नन्हेड़ा स्थित दारुल उलूम सिद्दीकी मदरसे को सील करने पहुंची। हालांकि, टीम के पहुंचने से पहले ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी मौके पर पहुंच गए और मदरसे के सभी कागजात पूरे होने का हवाला देते हुए कार्रवाई का विरोध करने लगे। विरोध के चलते प्रशासनिक टीम सीलिंग की कार्रवाई नहीं कर सकी। टीम ने मदरसा प्रबंधन को प्राधिकरण से अनुमति लेने के संबंध में नोटिस दिया और वापस लौट गई।
वहीं, दूसरी ओर प्रशासनिक टीम ने लाढरदेवा, इकबालपुर स्थित दरुस सलाम मदरसे में कार्रवाई करते हुए संस्थान के दो कमरों को सील कर दिया। प्रशासन की ओर से दोनों मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए निर्धारित अनुमति संबंधी नियमों के तहत कार्रवाई की गई।
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सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का क्षेत्र बदला
वहीं, बृहस्पतिवार को सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बॉबी कुमार के ब्लॉक में बदलाव किया गया। उन्हें बहादराबाद, खानपुर और भगवानपुर ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि रुड़की, लक्सर और नारसन ब्लॉक का कार्यभार निधि रावत को दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, नन्हेड़ा प्रकरण के चलते यह बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि मदरसे को सील किए जाने से पहले इसकी सूचना लीक कर दिए जाने की जानकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष को मिल गई थी।