ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
कैबिनेट बैठक में अनुमति मिलने के बाद भी किसान सॉफ्ट लोन का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका पिछले सत्र का गन्ने का बकाया भुगतान हो सके। बताया जा रहा है कि अभी तक सॉफ्ट लोन का शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। लिहाजा किसानों का भुगतान मिलने में कुछ और समय लगने की उम्मीद है। जिले की तीनों निजी शुगर मिलों पर पिछले पेराई सत्र का करीब दो सौ करोड़ रुपये बकाया है।
बीते दिनों शुगर मिलें आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए भुगतान करने से हाथ खड़े कर चुकी थीं। स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुगर मिलों को सॉफ्ट लोन देने का फैसला लिया था। करीब दस दिन पूर्व कैबिनेट ने तीनों शुगर मिलों को करीब 150 करोड़ सॉफ्ट लोन देने की स्वीकृति दी थी। इसकी प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि बुधवार या बृहस्पतिवार तक इसका शासनादेश जारी हो जाएगा। इसके बाद बैंक आदि की प्रक्रिया पूरी होनी है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कुछ और दिन लगने की उम्मीद है। इसके बाद ही किसानों को उनका भुगतान मिल पाएगा। वहीं, इकबालपुर शुगर मिल से जुड़े किसानों को सॉफ्ट लोन पास होने के बाद भी पूरा भुगतान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि, इकबालपुर शुगर मिल को पूरा भुगतान करने लायक लोन मिलने की उम्मीद नहीं है।