ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
किसानों का बकाया भुगतान जारी नहीं करने पर गन्ना आयुक्त ने सख्त कदम उठाते हुए लिब्बरहेड़ी शुगर मिल की आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दी है। पिछले दिनों गन्ना मंत्री प्रकाश पंत ने शुगर मिल को 15 जनवरी तक वर्तमान पेराई सत्र का 45 दिन का भुगतान करने के आदेश दिए थे, लेकिन मिल ने समय पर भुगतान नहीं किया। इसके बाद मिल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
पिछले दिनों राजधानी देहरादून में गन्ना मंत्री प्रकाश पंत ने किसानों, शुगर मिल के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने आदेश दिए थे कि लिब्बरहेड़ी शुगर मिल 15 जनवरी तक वर्तमान सत्र का 45 दिन का भुगतान करे। साथ ही इकबालपुर और लक्सर शुगर मिल को भी 25 जनवरी तक वर्तमान सत्र का 45 दिन का भुगतान जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन लिब्बरहेड़ी शुगर मिल प्रबंधन की ओर से आदेश पर अमल नहीं किया गया। इसके चलते शुगर मिल को गन्ना आयुक्त ने नोटिस भी जारी किया था। इसी बीच शुगर मिल ने 17 दिन का भुगतान जारी कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने इस चेक को यह कहते हुए लौटा दिया था कि जब गन्ना मंत्री के साथ बैठक में तय हुआ था कि 45 दिन का भुगतान देना है तो 17 दिन के भुगतान का क्या मतलब
इसके बाद बुधवार को गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल ने भुगतान जारी नहीं करने पर लिब्बरहेड़ी शुगर मिल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए आरसी जारी कर दी है। इसके तहत, अब जिला प्रशासन की ओर से रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। आरसी जारी होने की सूचना मिलते ही शुगर मिलों में हड़कंप मच गया। गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल ने बताया कि मिल को 45 दिन का भुगतान मंगलवार तक करना था, लेकिन नहीं किया गया। इसके बाद बुधवार को दोपहर में शुगर मिल की आरसी जारी कर दी गई।