शिक्षकों और कर्मचारियों का एरियर इसी वितीय वर्ष में

अशासकीय स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारियों के सातवें वेतनमान का एरियर इसी वित्तीय वर्ष में मिलने की उम्मीद है। मुख्य शिक्षा अधिकारी रुपेंद्र दत्त शर्मा ने सभी अशासकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य/प्रबंधकों को 15 मार्च तक हर सूरत में एरियर के बिल लेखा कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए हैं ताकि इसी वित्तीय वर्ष में एरियर का भुगतान किया जाए।
एक जनवरी 2016 को सातवां वेतनमान लागू किया गया था। जुलाई 2017 के बाद यह वेतन मिलना शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच के बढ़े हुए वेतन का एरियर अशासकीय स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला है। बताया जाता है कि एक-एक शिक्षक का करीब डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के आसपास का एरियर है। अब मुख्य शिक्षा अधिकारी रुपेंद्र दत्त शर्मा ने सभी अशासकीय डिग्री कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक व जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक/प्रधानाचार्यों को आदेश जारी किए हैं कि 15 मार्च तक हर हाल में एरियर के बिल लेखा कार्यालय में जमा करा दें ताकि इसी वित्तीय वर्ष में शिक्षकों के खाते में धनराशि भेजी जा सके। वहीं, बताया जा रहा है कि कुछ स्कूलों में कर्मचारियों की ओर से एरियर के बिल पास कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस तरह की शिकायत भी अधिकारियों से की गई है। हालांकि, सीईओ की ओर से जारी आदेश में अवैध वसूली का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यह चेतावनी जरूरी दी गई है कि यदि कोई स्कूल 15 मार्च तक बिल उपलब्ध नहीं कराता है तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक गोविंद राम जायसवाल का कहना है कि प्रक्रिया जारी है। जल्द ही एरियर खातों में भेजा जाएगा।